राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगबाट दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूले समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै आफूविरुद्ध उठाइएका विषयमा छिटो स्पष्टता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको अभिलेखमा यस्ता प्रतिवेदन समावेश हुने उल्लेख गर्दै त्यसमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
लिङ्देनले विगतमा विभिन्न मुलुकहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपमा व्यक्तिहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा प्रतिबन्धसमेत लगाएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टीलाई मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निराश नहुन आग्रह पनि गरे ।
